शारीरिक दुर्बलता तथा अध्यागमन सम्बन्धी वकालत गर्ने अभियानकर्ताहरुले दशकौँ देखि अस्ट्रेलियाको अध्यागमन नीति पक्षपाती भएको भन्दै गरेको आन्दोलनले बिस्तारै नतिजा देखाउन थालेको छ।
अस्ट्रेलियामा प्रत्येक वर्ष, सरदर १५ भन्दा बढी भिसा आवेदनहरू, अशक्तता वा अन्य दिर्धकालिन रोगका कारण अस्वीकृत हुने गरेको तथ्याङ्क छ।
त्यस्ता भिसा आवेदकहरूको जीवनभर स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चले उनीहरूको निवेदनमा अब असर कम गर्ने नीति सरकारले गुपचुप रूपमा अङ्गीकार गरेको छ।
आप्रवासन र स्वास्थ्य
आप्रवासन सम्बन्धी सरकारी स्वास्थ्य नियमानुसार आप्रवासीहरूले अस्ट्रेलिया आउनु पूर्व आफू स्वास्थ्य रहेको प्रमाण बुझाउनु पर्छ।
रोगीव्याधिले असर गरेको, बौद्धिक वा अन्य शारीरिक दुर्बलता भएका मानिसहरूले दिने आप्रवासन सम्बन्धी आवेदन अस्ट्रेलियाका करदाताहरूलाई अधिक आर्थिक बोझ हुने भन्दै सरकारले अस्वीकृत गर्दै आएको छ।
यसरी आप्रवासन सम्बन्धी भिसा आवेदन अस्वीकृत गर्नु अगाडी अध्यागमन विभागले त्यस्ता आवेदकले कति आर्थिक बोझ हुने भनी निर्क्योल गर्छ।
यस अघि, उपचार र स्याहार सुसारमा ४०,००० डलर भन्दा बढी रकम लाग्ने भएमा ती आवेदनहरू स्वतः: अस्वीकृत हुने गरेकोमा हाल त्यस सीमालाई ४९,००० सम्म हुने गरी बढाइएको छ।
Source: Getty Images
साथै, यो भन्दा पहिले यस्तो खर्च निर्धारण गर्ने विधिमा पनि केही परिमार्जन गरिएको छ।
साबिक नियमानुसार, स्थायी रूपमा अस्वस्थ वा अशक्त भएकाहरूलाई जीवनभर उपचार र स्याहार सुसारमा लाग्ने खर्चका आधारमा उनीहरूको आवेदन भिडाएर हेर्ने गरिन्थियो भने हाल यो खर्चको अवधि १० वर्ष तोकिएको छ।
स्वास्थ्य र अशक्तता सम्बन्धी विशेषज्ञ र अध्यागमन एजेन्ट समेत रहेकी डा ज्यान गथार्डका अनुसार यो निकै ठुलो परिवर्तन हो जसले शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता भएका भिसा आवेदकहरूलाई एकदमै गहन प्रभाव पार्नेछ।
“यो नयाँ व्यवस्था अनुसार, कहिल्यै निको नहुने गरी अङ्गभङ्ग भएर स्थायी अपाङ्गता भएका, हेपाटाइटिस बी जस्तो सरुवा रोग भएका वा “डाउन सिन्ड्रोम” एवं सेरिबल पल्सी पीडित जस्ता आवेदकहरूको अस्ट्रेलियामा स्थायी बसोबास गर्ने अभिलाषा पुरा हुने देखिने छाँट छ,” उनले एसबीएस समाचारसँग भनिन्।
चुपचाप सरकार
वेस्टर्न अस्ट्रेलिया स्थित एक आप्रवासन समबन्धि फर्ममा आबद्ध रहेकी डा गथार्डले गत जुलाई १ देखि प्रचलनमा आएको उक्त संशोधित नियमबारे आफुलालाई एक सहकर्मीबाट थाहा भएको बताइन।
उनका अनुसार, सरकारी नीति समीक्षा गर्दै बसेका उनका ती सहकर्मीले अनायासै भेट्टाएकी थिइन।
“उनले अधिक खर्च सम्बन्धी सीमा ४०,००० डलरबाट बढेर ४९,००० पुगेको देखिन् र पहिले त यो टाइप गर्दा भएको गल्ती हो की भनी ठानिन्,” डा गथार्डले भनिन्।
“हामीले पुन: दोहोर्याएर हेर्यौं - बढेकै रहेछ।”
गृह मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले एसबीएस समाचारलाई बताए अनुसार त्यस्ता दिर्धरोगी आवेदकहरूको उपचार एवम् स्यहार सुसारमा लाग्न सक्ने खर्च हिसाब गर्ने प्रकियामा फेरबदल भएको छ।
No announcement was made about the changes but the Department of Home Affairs updated the requirement details on its website. Source: immi.homeaffairs.gov.au
उनका अनुसार, अब देखि प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा यस्ता खर्चको पुनरालोकन गर्दै स्वास्थ्योपचारमा वृद्धि हुने खर्चलाई समायोजन गर्दै लाने सरकारी नीति रहने छ।
त्यसै गरी यस्ता खर्चलाई दश वर्षसम्मको लागि मात्र हिसाब गर्दा सरकार एवं भिसा आवेदक दुवैलाई फाइदा हुने पनि ती प्रवक्ताले एसबीएस समाचारलाई बताए।
“यसले हाम्रो प्रक्रियालाई चुस्त पार्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा पर्न जाने अधिक भारलाई सन्तुलन गर्नेछ,” उनले भने।
तर, यसबारे सम्बन्धित मन्त्री वा स्वयम् प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले भने केही बोलेका छैनन्।
भेदभाव कायमै
स्वास्थ्य ठिक नभएका दिर्धरोगीहरुले भिसा आवेदन गर्दा भेदभाव भोग्नुपरेको भन्दै त्यस सम्बन्धी नियम अलिक खुकुलो बनाउनु पर्नेमा अभियन्ताहरूले आवाज उठाउन थालेको दशकौँ भइसकेको छ।
९३ वर्षीया हजुरआमा मोली म्यान्लीलाई ११ वर्षसम्म अस्ट्रेलिया बसे पनि उनको स्वास्थ्योपचार र हेर बिचार गर्न अधिक खर्च लाग्ने भन्दै “डिपोर्ट” गर्न लागिएको थियो।
तर, त्यसो हुनु अगावै गत जुनमा उनको मृत्यु भयो।
अनि, एक भुटानी परिवारलाई पनि आफ्ना एक सदस्यलाई लिएर निकै तनाव भोग्नु पर्यो।
Senator Jordon Steele-John and the Wangchuk family. Source: AAP, Facebook
उक्त भुटानी वाङ्गचुक परिवारका दुई छोरा मध्ये एकको कान नसुन्ने भएपछि ती झन्डै “डिपोर्ट” हुने अवस्थामा पुगेका थिए।
डा गथार्डका अनुसार जुलाई १ देखि लागु गरिएको उक्त नयाँ व्यवस्थामा अझै सुधार हुनुपर्ने बताउँछिन्।
“यो व्यवस्था सबै भिसा वर्गहरूलाई लागू हुँदैन। अनि, ४९,००० डलर सम्म खर्च लाग्ने देखियो भने त आवेदन स्वीकृत होला। अब, ५०,००० डलर लाग्ने भयो भने चाहिँ १,००० डलरले गर्दा उनीहरूले भिसा पाउने छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो कुरो राख्ने?”
यही विषयमा केन्द्रित भएर सन् २०१० मा भएको एक संसदीय सुनवाईले पनि अस्ट्रेलियाको अध्यागमन प्रणालीले अशक्तता भएका आप्रवासी एवं उनीहरूका परिवारहरूलाई भेदभाव गर्ने गरेको पाएको थियो।
Source: SBS
उसले १८ बुँदे सुझाव पेस गरे तापनि हालसम्म ती मध्ये धेरै कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छन्।
तर, अध्यागमन विभागका एक प्रवक्ताका अनुसार भने अस्ट्रेलियाले आफ्ना सबै भिसा आवेदकहरूलाई “बराबरको र निष्पक्षता पूर्ण व्यवहार गर्छ”।
“हाल कायम रहेको वा पहिलेको, कुनै पनि नीतिले अशक्तता वा बिरामी आवेदकहरू माथि भेदभाव गर्दैन,” उनले बताए।
