Analysis

प्रधानमन्त्रीसँग पनि नभएको “दैवी-शक्ति” भएका अस्ट्रेलियाका अध्यागमन मन्त्री

नोभाक जोकोभिचको भिसा रद्द र देश निकालाको कथाले अस्ट्रेलियाका अध्यागमन मन्त्री एलेक्स हअकलाई विश्वभर चर्चित तुल्याएको छ।

Prime Minister Scott Morrison and Minister for Immigration Alex Hawke at Parliament House in Canberra. (file)

Prime Minister Scott Morrison and Minister for Immigration Alex Hawke at Parliament House in Canberra. (file) Source: AAP Image/Mick Tsikas

अस्ट्रेलियाको अध्यागमन सम्बन्धी कानूनमा भएको एउटा बुँदाले सङ्घीय सरकारलाई, नोभाक जोकोभिच जस्तो विश्व खेल जगतका एक चर्चित हस्तीलाई समेत उनले पाएको भिसा रद्द गरी दिएर घर फर्काउन मद्दत गर्‍यो।

सङ्घीय अध्यागमन मन्त्रीका रूपमा उनको साथ रहेको एक असाधारण शक्तिका कारण जोकोभिचलाई अस्ट्रेलियाबाट हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

यो शक्ति देशको अध्यागमन कानून अन्तर्गत रहेको एक विशिष्ट प्रावधानका कारण सम्भव भएको हो।

फेडेरल सर्किट कोर्ट भनिने अस्ट्रेलियाको सङ्घीय अदालतले जोकोभिचको भिसा रद्द भएको निर्णयलाई खारेज गरिदिएपछि, जनवरी १० तारिखका दिन विश्वका नम्बर एक टेनिस खेलाडीलाई अध्यागमन हिरासतबाट छाड्नका लागि सबै तयारी भएको थियो।

तर अध्यागमन मन्त्री एलेक्स हअकले १६ जनवरीमा आफूलाई प्राप्त असाधारण शक्तिको प्रयोग गर्दै, जोकोभिचको भिसा तत्काल रद्द गरिदिए अनि सो निर्णय सही रहेको भन्दै फेडेरल सर्किट कोर्टका तीनजना न्यायाधिसहरूले फैसला पनि दिएका थिए।

अध्यागमन कानूनले मन्त्रीहरूलाई कस्ता शक्ति दिएको छ त?

आप्रवासन र गृह मामिला मन्त्रीहरूलाई अस्ट्रेलियामा आप्रवासन ऐन माथिको अधिकार रहन्छ।

उनीहरूलाई ४७ यस्ता असाधारण मानिने शक्तिहरू प्रदान गरिएको छ।

यी शक्तिहरूमा:

  • व्यक्तिगत आचरणका आधारमा भिसा रद्द गर्न सक्ने,

  • अध्यागमन हिरासतमा रहेकाहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिन सक्ने,

  • प्रक्रियाहरूलाई आफू अनुकूल तुल्याउँदै एड्मिनीसट्रेटीभ अपिल ट्राइब्युनल (एएटी) जस्ता न्यायाधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याउने जस्ता अधिकार हुन्छन्।

गृह मामिलाहरू विभागद्वारा गरिएका भिसा सम्बन्धी निर्णयहरू चित्त नबुझे अस्ट्रेलियामा मानिसहरूले स्वतन्त्र निकायका रूपमा एएटीको ढोका ढकढकाउन जान सक्छन्।

अस्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालयकी शरणार्थी र अध्यागमन कानुन विशेषज्ञ इभ लेस्टरले भन्छिन् कि मन्त्रीले “व्यक्तिगत शक्तिहरू" आफ्नो र सरकारको स्वार्थ हेरेर प्रयोग गर्न सक्छन्।

"जस्तै कि कसैको भिसा रद्द गर्न," उनले भनिन्।
"यस्तै उनीहरूले आफ्नो शक्ति मानिसहरूको अनुकूल पनि प्रयोग गर्ने गर्छन्, उदाहरणको लागि कसैलाई हिरासतबाट मुक्त गरिदिन वा भिसा आवेदन दिन प्रतिबन्धित मानिसहरूलाई आवेदनका लागि फेरी योग्य बनाइदिन।"
यसरी हुने मन्त्री स्तरीय निर्णय माथि फेर कतै सुनुवाइ नहुने, पुनरावलोकन गर्न कुनै प्रावधान नरहेकाले यसलाई "दैवी शक्ति" को संज्ञा दिइने गरिएको पनि उनको भनाई छ।

अध्यागमन मन्त्रीले जोकोभिचको भिसा कसरी रद्द गर्न सके त?

डाक्टर लेस्टरका अनुसार अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ४९ बाट मन्त्रीले आफ्नै तजबिजमा निर्णय लिन सक्ने शक्तिहरू उत्पन्न भएका हुन्।

जस अन्तर्गत संसद्मा “नेचुरालाईजेसन एन्ड एलियन्स”अन्तर्गत रहेर कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख  गरिएको छ।

“संविधान स्रोत शक्ति हो, र सरकारले यसैमा टेकेर विधायी कानुनहरू बनाउन सक्छन्, स्वविवेकी कानूनहरू यसैका उदाहरण हुन्,” उनले भनिन्।
"यस्ता शक्तिहरू कानूनी रूपमा र असल नियतका लागि प्रयोग हुनुपर्ने मागहरू अगि सारिएका छन् तर वर्षौँदेखि यसको दुरूप्रयोगका कारण मानिसहरूको आस्था घट्दो छ।"
जोकोभिचको भिसा रद्द गर्न अध्यागमन ऐनको धारा १३३ सी (133C) अन्तर्गत आफूलाई प्रदान गरिएको अधिकार हअकले प्रयोग गरेका थिए।

उनले भनेका छन् कि जोकोभिचको मुद्दा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको थियो।

उनको भनाइमा टेनिस स्टार खेलाडी “खोप विरोधी भावनाको उदाहरणका रूपमा देखिएका थिए”, जसका कारण नागरिकहरू अशान्त हुन सक्थे।
Protestors and fans of Serbia's Novak Djokovic outside the Park Hotel.
Protestors and fans of Serbia's Novak Djokovic outside the Park Hotel. Source: AAP
डाक्टर मारिया ओ'सुलिभान मोनास विश्वविद्यालयको क्यास्टान मानवअधिकार कानून केन्द्रकी उपनिर्देशक हुन।

उनका अनुसार जोकोभिचको निर्णयमा “यस्तो हुन सक्छ” वा “सम्भव” भन्ने एक शब्द, निर्णयका लागि मुख्य आधार बनेको थियो।

धारा १३३ को सी खण्डले, सेक्सन ११६ मा आधारित भएर स्वविवेकमा भिसा रद्द गर्ने अधिकार सङ्घीय अध्यागमन मन्त्रीलाई दिएको छ।

कुनै एक व्यक्ति अस्ट्रेलियाली समुदाय वा देशको कुनै भूखण्डमा स्वास्थ्य, सुरक्षा वा सुव्यवस्थामाथि जोखिम छ वा बन्न सक्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने मन्त्रीले भिसा रद्द गरिदिन सक्छन्।

हालका प्रधानमन्त्री एवम् तत्कालीन अध्यागमन मन्त्री स्कट मोरिसनले सन् २०१४ मा ऐनमा परिवर्तनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए र यसलाई संसद्ले पारित गरेको थियो।
“यसले जोकोभिच विरुद्धको मुद्दामा सरकारलाई जिताउन ठुलो मद्दत गर्‍यो।"
"कसैको भिसा रद्द गर्नका लागि उनीहरूले नागरिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छन् भन्ने तर्क भन्दा बाहिर जानै पर्दैन....उनीहरूले त्यसो गर्न सक्छन् भने पुग्छ,”  ओ'सुलिभान भन्छिन्।

व्यक्तिगत शक्तिको प्रयोगमा कस्ता समस्याहरू छन्?

जोकोभिचले अध्यागमन मन्त्रीको भिसा रद्द गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिएका थिए।

तर सङ्घीय अदालतका तीन न्यायाधिसहरूले सर्वसम्मतिले उक्त निर्णयलाई कायम राख्न आदेश दिए।
फेडेरल सर्किट कोर्टका प्रधानन्यायाधीश जेम्स एल्सपले भने कि अदालतको फैसला मन्त्री हअकद्वारा जोकोभिचको भिसा रद्द गर्ने निर्णयको वैधता र न्यायिक समीक्षा हो।

युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्स अन्तर्गतको एन्ड्रू र रेनाटा काल्डोर सेन्टर फर लमा अस्ट्रेलियाली आप्रवासी कानून पढाउने डा सङ्गीता पिल्लई मन्त्रीको शक्तिहरूलाई चुनौती दिन कत्तिको गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा जोकोभिचको मुद्दाले स्पष्ट पारेको बताउँछिन्।

"मन्त्रीले यस्ता निर्णय गर्न कुनै कानूनी आधार देखाउनु पर्दैन, त्यसै भएर जोकोभिचले मुद्दा जित्ने सम्भावना एकदमै कम थियो," उनले भनिन्।

के व्यक्तिगत शक्तिहरूको आलोचना भएका छन्?

मानवअधिकार कानून केन्द्रका वरिष्ठ वकिल, स्कट कोसग्रिफ भन्छन् कि यस्तो शक्ति मन्त्रीलाई दिनु पछाडि राम्रै नियत थियो।

कानूनीरूपमा कहिले काहीँ अन्याय पर्दा मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत तजबिजमा त्यस्ता फैसलाहरूलाई उल्ट्याइदिएर मानिसहरूलाई राहत दिनु एक प्रमुख कारण रहेको उनी औँल्याउँछन्।

“यसको उत्कृष्ट उदाहरण भनेको कसैलाई अध्यागमन हिरासतबाट रिहा गर्नु हो,” उनले भने।

तर उनी मान्छन् कि यी कानून कहिलेकाहीँ ठिक त्यसको विपरीत पनि प्रयोग हुन्छन्।
"जस्तै कि बिना कारण नै शरणार्थीहरूलाई अध्यागमन हिरासतमा राख्नु।"
राजनीतिज्ञहरूले समेत बेला-बेलामा यस्ता  कानूनका बारेमा चिन्ता नजताएका होइनन्।

सन् १९८९ मा जब बव हअकको नेतृत्वमा अस्ट्रेलियन लेबरको सरकार थियो, तत्कालीन अध्यागमन मन्त्री रोबर्ट रेले माइग्रेसन ऐन अन्तर्गतका व्यक्तिगत शक्तिलाई हटाउन आवाज उठाएका थिए।

रेका अनुसार यी व्यक्तिगत शक्तिहरू “लामो समयदेखि सार्वजनिक आलोचनाको विषय बनेको थियो”।

यद्यपि सरकार अल्पमतमा रहेका कारण, विपक्षी र डेमोक्र्याट सांसदहरूले मन्त्रीलाई दिइएको अधिकार नहटाउने निर्णय गरे।

सन् २००८ मा पनि तत्कालीन अध्यागमन मन्त्री क्रिस इभान्सले आफूसँग “धेरै शक्ति भएको महसुस गरेको” बताएका थिए।

“म यसमा असहज छु...यी निर्णयहरूका लागि पारदर्शितता र जबाफदेहिताको अभाव छ, ती निर्णयको विरुद्धमा अपिल गर्न पाउने अधिकारहरूको कमी छ,” उनले त्यस बेला भनेका थिए।

 

Share
Published 24 January 2022 5:26pm
Updated 15 February 2022 10:15am
Presented by SBS Nepali
Source: SBS


Share this with family and friends