गठबन्धनभित्रै बाट बजेटको आलोचना
गत साता सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटको सत्तापक्षका दलबाटै आलोचना भएको छ।
पुष्पकमल दाहाल ''प्रचण्ड'' नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले बजेटबारे टिप्पणी गरेको हो।
शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनको दलसँग परामर्श नगरी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका हुन्।
''सरकारमा सहभागी भएका दलहरूसँग परामर्श गरेर बजेट आएको भए धेरै राम्रो बजेट हुन सक्थ्यो," बजेट अर्थमन्त्रीको पार्टी तिर ढल्किएको टिप्पणी गर्दै उनले भने।
छलफल नहुँदा, यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो देखिन गएको छ र रकमको बाँडफाँड पनि एकातिर ढल्किएको जस्तो देखिन्छ।'केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा एमाले
उनले बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षबारे सदनमा खुलेर प्रस्तुत हुन पनि आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
संवैधानिक प्रावधान अनुरूप सरकारले २८ मेमा बजेट ल्याएको हो।
माओवादी केन्द्रका नेता एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले पेस गरेका बजेट माथि छलफल गरेपछि सदनले पारित गर्नेछ।
सगरमाथा आरोहणका लागि सुझाव
वसन्त ऋतुका लागि सगरमाथा आरोहण सकिएसँगै सगरमाथा आरोहणका विभिन्न पाटाबारे बहस सुरु भएका छन्।
त्यस्तै बहस सगरमाथा दिवसको अवसरमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा पनि भयो, जसमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सगरमाथा आरोहणका लागि केही मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले आठ हजार माथिका अन्य हिमाल आरोहण गरिसके पछि मात्र सगरमाथा चढ्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्दा उचित हुने धारणा राखेका छन्।
Mount Everest, Nepal. Source: AAP / Niranjan Shrestha/AP
''सगरमाथा आरोहण गर्न रोक लगाउने भनेको होइन। तर हिमाल जोगाउनु पर्छ त्यसैले यो व्यवस्था गर्दा सगरमाथामा भिड पनि कम हुन्छ र अन्य हिमालबाट पनि आमदानी हुन्छ," उनले बताए।
यस वर्षको वसन्त ऋतुमा २०० विदेशी सहित ६०० भन्दा बढीले सगरमाथा आरोहण गरेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।
'प्रधानमन्त्रीसँग सोधेर गएको हो'
गठबन्धन सरकारको अर्को प्रसङ्गमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएको विषयले यस साता निकै चर्चा पायो।
देउवाले विपक्षी दलका नेताहरूसँग राखेको बैठकमा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारका समर्थक नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता माधव नेपाललाई पनि निम्ता गरेका थिए।
उक्त बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको, नेतृत्वमा मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि विभिन्न दलहरूसँग छलफल भएको बताइएको छ।
सत्ता पक्षकै दलका नेता त्यस बैठकमा उपस्थित भएपछि त्यसले सत्ता समीकरणमा परिवर्तन ल्याउला कि भन्ने अडकलबाजी पनि भए।
तर यस्ता टीकाटिप्पणी मिथ्या भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइ छ।
मलाई लाग्दैन माधवजीले त्यस्तो केही गर्नुहुन्छ।प्रधानमन्त्री, पुष्पकमल दाहाल
नेता नेपालले नेकपा एमाले सहितको सत्ता समीकरणमा सहजता महसुस नगरेको भन्ने किसिमका समाचारहरू पनि स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूमा आएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी दलले, आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो।
''मधेश प्रदेशको सरकारको बारेमा भएको छलफलमा गएको हु र जानुअघि प्रधानमन्त्रीलाई बताए र गएको थिएँ," नेपालले आफू देउवाले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिएर गएको प्रस्ट पार्दै भने।
"उहाँले जानुहोस् तर प्रतिबद्धता चाहिँ नगरिहाल्नु होला भन्नु भएको थियो।"
गृहमन्त्रीले गरे नयाँ नियमको घोषणा
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ट्राफिक प्रहरी सम्बन्धि केही नयाँ घोषणा गरे।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै लामिछानेले महिला ट्राफिकले महिनावारीका चार दिन सडकमा 'ड्युटी' गर्नु नपर्ने र मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलङ्घन गर्नेहरूले महिला ट्राफिक प्रहरीहरूको सट्टामा सडकमा सघाउने घोषणा गरेका थिए।
उक्त निर्णयलाई कहिले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने कहिले उक्त निर्णय कानुन विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
Deputy Prime Minister and Home Minister Ravi Lamichhane is pictured at the federal parliament during cabinet meetings. Source: AAP / Sipa USA/Abhishek Maharjan
''कानुन बनाएर गर्दा राम्रो तर हुकुमी शासन चल्दैन," आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस विषय उठाउँदै उनले भने।
यसका साथै गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय संविधानमा भएको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनको सन्दर्भमा पूरक जाहेरी
यसैबिच सर्वोच्च अदालतले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्न आइतवार आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त पूरक जाहेरी सर्वोच्चमा झिकाउन आदेश दिएको हो।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले पाँच फेब्रुअरी ५ मा लामिछाने, दीपेश पुन लगायत विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जना विरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए।
नेता सुरेन्द्र पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्य मन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ।
सर्वोच्चले २७ मार्चमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको बहालीलाई असंवैधानिक ठहर गर्दा ४७ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिए पछि पाण्डेले तीन एप्रिलमा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नेकपा एमालेका नेता अधिकारीले सरकार बनाउने कोसिस गरे।
उनले ३१ सांसदको समर्थकको पत्र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाएका थिए, जुन असंवैधानिक रहेको भन्दै काँग्रेसले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।
त्यस बखत सर्वोच्चले अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो दिएको थियो र त्यसकै आधारमा उनले विश्वासको मत पनि लिए जसमा उनले ३० मत ल्याए।
सत्ता समीकरणकै दलबाट सभामुख बनेका कृष्णप्रसाद धितालले उनलाई मुख्य मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
सभामुखको उक्त कदमको विरोधमा काँग्रेसले फेरी सर्वोच्चको ढोका ढकढकाए पछि यो पछिल्लो फैसला आएको हो। सर्वोच्चले पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८को उपधारा तीन बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिएको हो।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न थिच्नुहोस्।
