अस्ट्रेलियाली कानून अनुसार कामदारहरुले पाउनुपर्ने भन्दा कम तलब दिने, सुपरएनुएशन नतिर्ने र तलब सहितको बिरामी र वार्षिक बिदा नदिने रोजगारदाताहरुलाई ११ लाख डलरको जरिवाना र चार वर्ष सम्मको जेल सजाय हुनसक्ने संघीय सरकारले बताएको छ।
देशको कार्यस्थल सम्बन्धि कानूनमा संसोधन गर्न भन्दै भोलि बुधवार मोरिसन सरकारले संसद समक्ष पेश गर्न लागेको प्रस्तावमा उक्त योजना पनि समावेश गरिएको छ।
साथै, जानी-जानी कम तलब दिने वा तलबबारे गलत गणना गर्ने व्यवसायहरुले ५५ लाख डलर सम्मको जरिवाना पनि तिर्नपर्ने नियम संसोधन प्रस्तावमा रहेको छ। तर गल्तिका कारण एक पटक भएका त्यस्ता घटनाहरु माथि चाहिं कारवाही नहुने सम्भावना रहेको पनि सरकारको भनाइ छ।
महान्यायाधिवक्ता क्रिस्चियन पोर्टरका अनुसार उक्त सरकारी कदमले "जानीजानी आफ्ना कर्मचारीहरु माथि शोषण गर्ने अल्पसंख्यामा रहेका बेइमान व्यवसाय संचालक" हरुबाट कामदारहरुलाई सुरक्षित राख्ने छ।
कोरोनाभाइरस महामारी पछि देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अस्ट्रेलियाको कार्यस्थल सम्बन्धि कानूनमा हाल रहेका समस्याहरुलाई हटाउँन संसोधनको प्रस्ताव तयार पारिएको औधोगिक सम्बन्धको पनि जिम्मा पाएका मन्त्री पोर्टरले बताए।
एक वा त्यो भन्दा बढीको संख्यामा कामदारहरुलाई मापदण्ड भन्दा कम तलब दिंदै तलब चोरीको आरोपमा दोषी ठहर भएका रोजगारदाताहरुलाई पांच वर्ष सम्म कुनै व्यवसायको संचालन गर्नबाट पनि प्रतिबन्ध लगाइने छ।
रोजगारदाताहरुले कार्यस्थल कानूनको पालना गरेको सुनिश्चित गर्न गैर-अपराधिक सजायलाई पनि कडा बन्दाइने पोर्टरको भनाइ छ। जसअन्तर्गत नियमको उल्लङ्घन गर्नेहरुले तिर्नु पर्ने जरिवानालाई पचास प्रतिशतले बढाउँदै व्यक्तिहरुले तिर्न पर्ने जरिवाना १९,९८० डलर सम्म र कर्पोरेशनहरुले ९९,००० डलर सम्म तिर्नुपर्ने छ।
Attorney-General Christian Porter. Source: AAP
मोरिसन सरकारले संसदमा पेश गर्ने कार्यस्थल कानून संसोधनको प्रस्ताव अन्तर्गत क्याजुवल कामदार सम्बन्धि योजनाको चाहिं विपक्षी र युनियन द्वारा पनि आलोचना गरिएको छ।
ट्रेड युनियनहरुको राष्ट्रिय परिषद, अस्ट्रेलियन काउन्सिल अफ ट्रेड युनियन्स (एसीटीयु) कि सचिव स्याली मकम्यानस ले कार्यस्थल कानूनमा संसोधन गर्ने पछिल्लो सरकारी योजनाले अस्थायी रोजगारीका कारण मानिसहरुले सामना गर्नु परिरहेको रोजगार असुरक्षाको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएकी छन्।
औधोगिक मामिला सम्बन्धि विपक्षी लेबर पार्टीका छायाँ मन्त्री टोनी बर्कले पनि पछिल्लो सरकारी योजनाले क्याजुवल कामदारहरुको अधिकार कुण्ठित गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विशेष गरि रोजगारदाताहरुले कार्यस्थल नियमको पालना नगरे बापत उनिहरु माथि कारवाही नहुने सम्भावना रहेको बर्क बताउछन्।
