प्रमुख बिषय
- ८६ प्रतिशत भन्दा बढी विज्ञापनहरूमा सरकारी न्यूनतम ज्यालादर भन्दा निकै कम ज्यालादर प्रस्ताव
- न्यूनतम ज्याला दर घण्टाको १९ दशमलव ८४ डलर तर काम ८ डलरमा
- शोषणमा परेको भए सहयोग लिन आग्रह
युनियन न्यु साउथ वेल्सले १४६ वटा नेपाली विज्ञापनहरूको विश्लेषण गर्दा ८६ दशमलव ३ प्रतिशत विज्ञापनहरूमा न्यूनतम सरकारी ज्याला दर भन्दा निकै कम तलबको प्रस्ताव गरिएको पाइएको हो ।
यस्ता रोजगारीका विज्ञापन मध्ये ६८ दशमलव ४ प्रतिशत सरसफाइका क्षेत्रमा र २३ दशमलव १ प्रतिशत आतिथ्य व्यापारका क्षेत्रमा गरिएको पाइएको छ ।
विश्लेषण गरिएका विज्ञापन मध्ये ३० प्रतिशतमा १९ देखि २० डलर प्रतिघण्टा प्रस्ताव गरिएको छ भने २५ प्रतिशतमा १७ देखि १८ डलर र १८ प्रतिशत विज्ञापनमा २१ देखि २२ डलर प्रस्ताव गरिएको छ ।
युनियन न्यु साउथ वेल्सले विभिन्न भाषामा गरिएका ३ हजार रोजगार सम्बन्धी विज्ञापनको अध्ययन गर्दा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो ।
Source: union nsw reports
अस्ट्रेलियाको हालको न्यूनतम ज्याला दर घण्टाको न्यूनतम १९ दशमलव ८४ डलर रहेको छ भने साप्ताहिक रूपमा कम्तीमा पनि ७ सय ५३ दशमलव ८० रहेको छ ।
युनियनले गरेको विश्लेषणमा न्यु साउथ वेल्समा विज्ञापन गरिएका १० मध्ये नौ वटा रोजगारीका अवसरहरूमा सरकारी ज्याला दर भन्दा कम तलबको प्रस्ताव गरिएको पाइएको छ ।
आप्रवासी एवम् विद्यार्थी भिसामा रहेकाहरूलाई लक्षित रोजगार सम्बन्धी विज्ञापनहरूले अस्ट्रेलियाली सरकारी तलबमान भन्दा निकै कम र अवैध ठहरिने ज्यालादारको प्रस्ताव गरेको पाइएको हो ।
नेपाली सहित कोरियाली,चिनिया,भीयतनामी,स्पेनिस,पोर्चुगल लगायतका भाषामा गरिएका विज्ञापनहरूमा ८८ प्रतिशतले अस्ट्रेलियाली सरकारले तोकेको भन्दा कम ज्याला प्रस्ताव गरिएको भेटिएको छ ।
Secretary of Unions NSW Mark Morey. Source: AAP
युनियन एन एस डब्लुका सचिव मार्क मोरेले महामारीको दौरानमा श्रमिक शोषणको दरमा झनै वृद्धि भएको बताएका छन् ।
“कोभिड–१९ का क्रममा रोजगारदाताहरुले काम नपाएर हताश भएका व्यक्तिहरूको फाइदा उठाएको देखिन्छ ।” उनले पत्रकारहरू सँग भने ।
“उनीहरूले भिसामा रहेका श्रमिकहरूको शोषण गर्नका लागि यसको सहारा लिएका छन्, यो आजै बाट रोकिनुपर्छ ।” उनले भने ।
युनाईटेड वर्कस युनियनमा आयोजक र हाल युनियनका प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरेको अनुभव बटुलेका तीर्थ राज कार्कीले नेपाली आप्रवासी र बिद्यार्थीहरुका बिच कम ज्यालादारमा काम गराउने दर निकै भयाभय भएको बताए ।
“नेपाली सोसियल मिडियामा हेर्यौ भने पनि १५/१७ डलर खुले आम विज्ञापन गरेको देखिन्छ ।”
Source: Supplied
पछिल्लो समय कोभिडका कारण पनि धेरै बिद्यार्थीहरु शोषणमा परेको उनले बताए ।
“आप्रवासी र बिद्यार्थीहरु जो हस्पीटालिटी क्षेत्रमा काम गरेका थिए व्यवसाय बन्द भएपछि निकै असरमा परे जसको फाइदा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूले ज्याला शोषण गरेर लिए । ” उनले भने ।
“सुरु सुरुमा न्यूनतम ज्यालादारको बारेमा ज्ञान नभएर पनि ज्याला शोषणमा पर्ने गरेका छन्” उनले भने ।
सर्भेले महामारीका दौरान यस्तो अवैध तलबको प्रस्ताव सहित गरिएका विज्ञापनहरूमा १४ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखाएको छ ।
सबैभन्दा बढी भियतनामी भाषामा गरिएका ९० प्रतिशत विज्ञापनले कम तलबमा काम गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । कोरियन र चिनिया विज्ञापनमा पनि ८८ प्रतिशत कम तलबको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सबैभन्दा कम तलब नङको काम गर्ने टेक्नीसियन अर्थात् नेल टेक्नीसीयनलाई गरिएको छ,विज्ञापनमा केवलमा घण्टामा केवल ८ डलर ज्याला दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसै गरी अर्को एक विज्ञापनमा १० डलर प्रतिघण्टा तलब दिइने बताइएको छ ।
आप्रवासी कामदारहरूको लागि सुरक्षाको आव्हान
चिनिया नागरिक लिवन जसले आफ्नो अन्तिम नाम गोप्य राख्न चाहे उनले रोजगारदाताले कम तलब दिएर गर्ने शोषणका बारेमा राम्रो ज्ञान राख्दछन् ।
गत वर्ष काम नपाएपछि एक चिनिया रेस्टुरेन्टमा घण्टाको १३ डलरका काम गरेका अनुभव उनीसंग छ ।
उनलाई अस्ट्रेलियाली न्यूनतम ज्यालाका बारेमा थाहा नभएका कारण यसो गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।
Leon says he was paid just $13 an hour at a Chinese restaurant. Source: SBS News
“ म चाहन्छु कि यहाँ रोजगारदाताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन कानुनहरू भएको भए हुन्थ्यो ताकी उनीहरूले चिनिया वा अन्य मुलुकका श्रमिकहरूको शोषण गदैनथे । ” उनले भने ।
रिर्पोटले रोजगार सम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन ल्याउन र कम तलबको प्रस्ताव सहित गरिने यस्ता विज्ञापनहरूमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय बिद्यार्थी माथीको २० घण्टाको कामको समय सीमालाई हटाउनका लागि प्रस्ताव गरेको छ ताकि कम तलबका काम गर्न बाध्य नहोउन् ।
बिश्वबिद्यालयकी विद्यार्थी आईरसि सँग अस्ट्रेलिया आउँदा ७ डलर प्रतिघण्टामा काम गरेको अनुभव छ ।
“ज्यालामा गरिने शोषण एक गम्भीर समस्या हो ।” उनले एस बि एस सँग भनिन् ।
“अन्तर्राष्ट्रिय बिद्यार्थीहरुलाई न्यूनतम ज्यालाका बारेमा थाहा हुनु जरुरी छ, ताकी उनीहरूले शोषण हुन बाट आफूलाई बचाउन सकुन् ।”
University student Iris Yao. Source: SBS News
“यदि आफू पीडित भएको थाहा पाएमा काम गरेको प्रमाण सुरक्षित राख्नुहोला, यसबाहेक युनियन सँग आबद्ध हुनु भयो भने समस्यामा पर्दा सजिलो हुन्छ । ” तीर्थराज कार्की बताउँछन् ।
कोरोनामा ज्याला शोषणको चिन्ता
युनियन एन एस डब्लुले अस्थायी आप्रवासी वा बिद्यार्थीहरु जवसिकर र जवकिपर जस्ता सरकारी अनुदानबाट वञ्चित हुने भएकाले यस्ता शोषणलाई बढवा दिने बताउँछ ।
“कोभिड–१९ का कारण यो सङ्कटलाई झनै खराब बनाएको छ,जवसिकर र जवकिपर बिना यस देशमा भिसामा रहेका कामदारलाई बाच्नका लागि कुनै पनि काम लिनका लागि बाध्य पारिएको छ ।” मोरेले भने ।
यस वर्ष कोरोनाका कारण व्यवसायहरू बन्दा भएपछि धेरै कामदारहरू रोजगारी गुमाउन बाध्य भएका छन् ।
युनियनले कोभिड–१९ महामारीको समयमा फेयर वर्क ओम्बुड्सम्यानको निष्पक्ष छानबिनको सीमितताले ज्यालाचारीलाई झनै बढवा दिएको बताएको छ ।
एक विज्ञप्ति मार्फत फेयर वर्क ओमबुड्सम्यानले कार्यस्थलमा हुने यस्ता अनुसन्धानहरू केही समयका लागि अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको पुष्टि गरेको छ ।
तर उक्त संस्थाका प्रवक्ताले भने उपयुक्त ढङले कार्यस्थल कानुन लागु गर्न संस्था प्रतिबद्ध भएको बताए ।
आप्रवासीहरूको समस्या उनीहरूमा परेको प्रभावलाई केन्द्रमा राख्दै प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
फेयर वर्कले सन् १९/२० मा २४ वटा यस्ता मुद्धाहरुको छिनोफानो गरी करिब १७ लाख डलरको जरिवाना तिराएको बताएको छ ।
यसै गरी अदालतमा मुद्दा पेस भएर दण्ड जरिवाना स्वरूपमा करिब ३० लाख डलर प्राप्त भएको पनि जनाएको छ ।
गत हप्ता मात्र सङ्घीय सरकारले तलब चोरीका विरुद्धमा कडा कानुनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ जसमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न भए चार वर्षको जेल सजाय हुने पनि प्रस्ताव राखिएको छ ।
कार्यस्थल सुधार प्रस्तावका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा ११ लाख सम्मको जरिवाना र कम्पनीहरूका हकमा ५५ लाख डलर सम्मको जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
न्यून तलन भुक्तानीको दण्डमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । एक विज्ञप्ति मार्फत औद्योगिक सम्बन्ध मन्त्री किस्टीयन पोर्टरले कामदारहरूको हकमा “महत्त्वपूर्ण नयाँ संरक्षण” समावेश भएको बताए ।
प्रवक्ताले गैर आज्ञाकारी रोजगार विज्ञापनको मुद्दालाई प्रत्यक्ष कारबाहीको सिफारिस भएको पनि बताए ।
“न्यूनतम ज्याला भन्दा कम ज्यालामा विज्ञापन गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइनेछ ” उनले बताए ।
मजदुर औधिगीक सम्बन्धका प्रवक्ता टोनि बुर्केले भने धेरै कामदारहरू शोषणमा पदै गएको बताए ।
“यस देशमा थुप्रै यस्ता मानिसहरू छन् जसलाई कम तलबमा काम लगाइन्छ ।” उने भने ।
डिसेम्बर २०१९ देखि अगस्ट सम्म सरसफाइ, खुद्रा व्यापार,निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आएका विज्ञापनहरूलाई युनियनले विश्लेषण गरेको थियो ।
आफू शोषणमा परे के गर्ने
विभिन्न संस्थाहरू छन् जसले यस्ता समस्यामा परेकाहरूलाई निःशुल्क सेवा दिने गर्दछ । आफ्नो नाम गोप्य राखेर पनि सहयोगको याचना गर्न सकिन्छ।
“युनाईटेड वर्कस युनियन लगायत अन्य निःशुल्क सेवा दिने थुप्रै संस्थाहरू छन् जहाँबाट सहयोग लिन सकिन्छ ” तीर्थ राज काकी बताउँछन् ।
“तर प्रमाणहरू सुरक्षित राख्नुहोस्” उनले भने ।
ज्याला चोरीलाई सङ्घीय सरकारले पनि महत्त्वका साथ हेरेको छ, हालै प्रस्ताव गरिएको कानुन शसोधनले ज्याला चोरी गर्ने विरुद्ध ठुलो जरिवाना र जेल सजाय सम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।
